'ਬੀ-ਟਾਊਨ' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਬ੍ਰੇਕ: ਸੁੱਖ ਸੰਘੇੜਾ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 37 ਸੈਂਸਰ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਝਟਕਾ

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨਜ਼ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਤੋਂ ਹਟਕੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੁੱਖ ਸੰਘੇੜਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥ੍ਰਿਲਰ ਫਿਲਮ B-Town (ਬੀ-ਟਾਊਨ) ਆਪਣੀ ਤੈਅ ਤਰੀਕ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ 37 ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਲੱਗੀ ਬ੍ਰੇਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਦੇ ਟਲਣ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਬਹਿਸ ਫਿਰ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ。

ਬੀ-ਟਾਊਨ ਦਾ "ਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਨਾਂਹ" ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ

B-Town ਸੁੱਖ ਸੰਘੇੜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਲੀਡ ਰੋਲ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ" ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 1 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ。

ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਛਾਈਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, B-Town ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌੜੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਸਰਵਾਈਵਲ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸੰਘੇੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟਾਰਕਾਸਟ ਚੁਣੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੁਪਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ, ਸੁਖਮਨ ਚੀਮਾ, ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਖੇੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟੀਮ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਨੇਮਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ IFFSA ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ。

ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਝਟਕਾ

ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਲਗਭਗ 37 ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ—ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਲਮ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ—ਨੇ ਥੀਏਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੀਨਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਕਸਰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ。

ਇਹ ਦੇਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਘੇੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਨਜ਼ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 4:45 ਵਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਬਜਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਆ।" ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਘੇੜਾ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਨੇਕ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ。

ਦਬਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, B-Town ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਹਿੰਸਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਉਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ。

ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਡੈਬਿਊ ਫਿਲਮ Shooter (2022) ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫਿਲਮ—ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ—ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹਿੰਸਾ, ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ ਸੀ。

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2013 ਦੀ ਫਿਲਮ Sadda Haq, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਨ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ。

ਖੇਤਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ Udta Punjab (2016) ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਰੱਗ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (CBFC) ਵੱਲੋਂ 89 ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੱਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਪਹਿਲੂਆਂ—ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਸਲੇ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਦਾ ਗੈਂਗ ਕਲਚਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ—ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ。

ਓਪੀਨੀਅਨ: ਸੇਫ਼ ਖੇਡਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਲੋਚਕ, ਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀਰੀਅਡ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕਾਮੇਡੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥ੍ਰਿਲਰ ਫਿਲਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ。

B-Town ਦਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਲ ਜਾਣਾ ਇਸਦਾ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਲੀਹ ਤੋਂ ਹਟਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਅਸਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ—ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਬਕ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ-ਫੁੱਟੀ ਅਤੇ ਅਧੂਰੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ。

ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਵੇਂ ਰਾਈਟਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਮ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਗੇ ਜੋ ਸੇਫ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ。

ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨਾ। "A" (ਐਡਲਟ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਆਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ, ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਕਲਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ。

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰਜ਼ 'ਤੇ ਔਖੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ B-Town ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ。

About Punjabi Mania News Network

Editorial team at Punjabi Mania. Passionate about bringing the latest updates from the Punjabi entertainment industry directly to you.