ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ' ਦੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ZEE5 ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼—ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ—ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਲਾਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਵਡਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਡਿਆਈਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ-ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਖਿੱਚੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
Discussion 0
Join the Conversation
Share your thoughts, reply to others, and become part of the community.